How G SQUARE Industrial Estate Will Bring An Industrial Revolution In Tamil Nadu
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June 8: G Square Group is back with its most ambitious project designed towards attracting major industries to Arakonnam, Tamil Nadu. Attracting major industries to the state of Tamil Nadu is great news for the economy and development of the state. G Square group has recently announced their highly anticipated industrial project by the name […]
घोशक ने तमिलनाडु में 5000 से अधिक व्यापार को डिजिटलाइज किया है और अब यह आपणी पैरों को पूरे भारत में फैला रहा है। 75000 से अधिक छोटे और मध्यम व्यपारियों के साथ बातचीत करके इस सेगमेंट को समझने के बाद, क्लाउड आधारित डिजिटल समाधान इन व्यवसायों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया […]
मुंबई, 04 दिसंबर: मेटल हार्डवेयर विनिर्माण में वैश्विक अग्रणी सुगात्सुने अपनी जापानी विरासत और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता से प्रतिष्ठित है। 1930 में जापान में स्थापित, सुगात्सुने सटीकता, टिकाऊपन और नवीनता लाता है जो जापानी कारीगरी की पहचान है। लगभग एक सदी का अनुभव होने के कारण, ब्रांड ने विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता का एक उच्च मानक […]
12 जुलाई 2024 को, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज (FIDSI) ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आगामी बजट के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। FIDSI का मुख्य उद्देश्य सरकार और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसायों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करना है। FIDSI ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं: ₹5 लाख तक की आय के लिए TDS की छूट: छोटे कमाई करने वालों को राहत देने के लिए ₹5 लाख वार्षिक आय तक के लिए TDS (स्रोत पर कर कटौती) की छूट प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। 2.ITR में डायरेक्ट सेलिंग आय के लिए विशिष्ट कॉलम का समावेश: कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग से प्राप्त आय के लिए एक विशिष्ट कॉलम शामिल करने का अनुरोध किया गया है। 3. क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री पर प्रतिबंध: डायरेक्ट सेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग चैनलों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। 4. डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का अनिवार्य पंजीकरण: सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराने और एक लाख रुपये की नाममात्र शुल्क के साथ पंजीकरण संख्या प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। 5. प्रशिक्षण खर्चों पर सब्सिडी: प्रत्यक्ष विक्रेताओं की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके इंक्रीमेंटल आय के आधार पर प्रशिक्षण खर्चों पर सब्सिडी देने का अनुरोध किया गया है। ये सुझाव सरकार के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास, ग्रामीण वितरण और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। FIDSI ने आशा व्यक्त की है कि सरकार इन सुझावों पर सकारात्मक विचार करेगी। धन्यवाद,राहुल सूदनमहासचिवफेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीजसम्पर्क: 9650733220 ईमेल: support@fidsi.in <p>The post FIDSI ने प्रधान मंत्री को डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को समर्थन देने के लिए दिया बजट सुझाव first appeared on PNN Digital.</p>
